GK प्रश्नोत्तरी

भारतीय सरकार और संविधान — पृष्ठ 2

भारतीय सरकार और संविधान के बहुविकल्पीय प्रश्न 26-45 (कुल 45 प्रश्नों में से)। UPSC, SSC, Railway परीक्षा की तैयारी के लिए उत्तर Tobacco सहित। भारतीय सरकार और संविधान MCQ क्विज़ के साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के भारतीय राजव्यवस्था अनुभाग को क्रैक करें। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसदीय संरचना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों पर उच्च-उपयोगिता वाले प्रश्नों का अभ्यास सटीक रूप से करें।

📄 कुल 45 प्रश्न पृष्ठ 2 / 2 MCQ प्रारूप

मसौदा समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का पहला मसौदा तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था?

व्याख्या

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 29 अगस्त, 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप (मसौदा) समिति की अध्यक्षता की, जिसने आधुनिक भारत के मौलिक कानून का मसौदा लिखा। [याद करने की ट्रिक: समूचे देश के कानूनी ढांचे का खाका तैयार करने वाले प्रारूपकार = बाबासाहेब अम्बेडकर।]

भारत में संविधान की सहज सुलभ स्वीकृति को याद रखते हुए किस कैलेंडर तिथि को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है?

व्याख्या

संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। इस ऐतिहासिक तारीख को स्मरणीय बनाने के लिए सरकार ने 2015 से इसे संविधान दिवस घोषित किया। [याद करने की ट्रिक: 'नवंबर' (26 नवंबर) के आख़री दिनों में संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार ('अंगीकृत') किया गया था।]

1949 में जब संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से संविधान अपनाया गया था, तब मूल रूप से इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल थीं?

व्याख्या

मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्षों की संशोधनों की प्रक्रिया के बाद अब अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। [याद करने की ट्रिक: मूल रूप से 'तीन सौ पचानवे' (395) धाराएँ और मात्र 'आठ' (8) मूल अनुसूचियां थीं।]

संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत देश में आर्थिक संकट की स्थिति में 'वित्तीय आपातकाल' की घोषणा की जा सकती है?

व्याख्या

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख दांव पर हो। भारत में आज तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। [याद करने की ट्रिक: जब देश का खजाना 'शून्य' होने की कगार पर हो, तो राज्यपाल 'तीन–सौ–साठ' (360) का पहिया घुमाते हैं।]

अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को द्विवार्षिक विधायी अनुमोदन के साथ अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है?

व्याख्या

राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में छह महीने के लिए लगाया जाता है। संसद की मंजूरी लेकर इसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। [याद करने की ट्रिक: राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की अंतिम सीमा केवल 'तीन' (3) वर्ष तक ही होती है।]

भारत में चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था की स्थापना की गारंटी संविधान के किस पावन अनुच्छेद के अधीन दी गई है?

व्याख्या

संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन देश के चुनाव आयोग को संसदीय और राज्य चुनावों की निगरानी और नियंत्रण की सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। [याद करने की ट्रिक: देश के 'तीन' स्तरों पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग 'चौबीस' (24) घंटे चौकन्ना रहता है = अनुच्छेद 3-2-4।]

अनुच्छेद 76 के तहत किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और प्रथम विधि अधिकारी नियुक्त किया जाता है?

व्याख्या

महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। वे केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं और उन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। [याद करने की ट्रिक: 'छिहत्तर' (76) साल के बुजुर्ग की तरह शांत होकर सरकार को हर कानूनी उलझन से बचाने वाले महान्यायक।]

भारतीय संसद ने किस ऐतिहासिक तारीख को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने का वैधानिक प्रस्ताव पारित किया था?

व्याख्या

5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने कश्मीर के विशेष दर्जे को निष्प्रभावी करने का आदेश जारी किया और संसद ने राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। [याद करने की ट्रिक: 'अगस्त' के शुरुआत (5 अगस्त) में ही कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत की मुख्य भूमि से जोड़ दिया गया।]

भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन किस अनुच्छेद के अधीन करते हैं?

व्याख्या

अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को प्रत्येक पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार देता है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच कर संग्रह का न्यायपूर्ण विभाजन किया जा सके। [याद करने की ट्रिक: 'दो सौ अस्सी' (280) करोड़ रुपये का फंड केंद्र और राज्यों में बांटने की सलाह देने वाला आयोग।]

संविधान की कौन सी अनुसूची विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्गीकृत करती है?

व्याख्या

संविधान की सातवीं अनुसूची संघ सरकार और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी शक्तियों के आवंटन को स्पष्ट करती है, जिसमें तीन सूचियां होती हैं। [याद करने की ट्रिक: शक्तियों का 'साथ-साथ' (सातवीं अनुसूची) बँटवारा करने वाली अनुसूची।]

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत वर्तमान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक सुरक्षा और मान्यता दी गई है?

व्याख्या

प्रारंभिक संविधान में केवल 14 भाषाएँ सूचीबद्ध थीं, परंतु बाद के विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के बाद अब यह संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। [याद करने की ट्रिक: भारत की अनेक बोलियों और संस्कृतियों की 'बाईस' (22) अनूठी मुहरें।]

कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है?

व्याख्या

संविधान के भाग XX का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक फेरबदल करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। [याद करने की ट्रिक: पुराने 'छिहासी' या 'अड़सठ' नियमों को नया रूप देने वाला उपाय = अनुच्छेद 3-6-8।]

सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था?

व्याख्या

सम्पत्ति का अधिकार मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 1978 में 44वें संशोधन द्वारा इसे कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया। [याद करने की ट्रिक: 'चौआलीस' (44) के फेर में पड़कर सम्पत्ति का अधिकार अब मौलिक न रहकर साधारण कानूनी अधिकार बन गया।]

1952 में स्वतंत्र भारत के लोक सभा के अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे?

व्याख्या

गणेश वासुदेव मावलंकर (1952-1956) लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे, जिन्हें विधायी इतिहास में अत्यंत आदर से 'दादासाहेब' भी कहा जाता था। [याद करने की ट्रिक: भगवान 'गणेश' (जी.वी.) के नाम के मंगलाचरण के साथ पहली लोकसभा की विधायी बैठकें शुरू हुईं।]

संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है?

व्याख्या

संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है। [याद करने की ट्रिक: गंभीर और 'पैंतीस' (35) वर्ष से अधिक आयु के लोग ही राष्ट्र के सर्वोच्च महल (राष्ट्रपति भवन) में बैठने के योग्य माने जाते हैं।]

राज्यसभा (उच्च सदन) का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है?

व्याख्या

राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए 25 वर्ष तय की गई है। [याद करने की ट्रिक: पंचायत के लिए 21, लोक सभा के युवा के लिए 25, तथा राज्यसभा की 'बुजुर्ग सभा' के लिए 'तीस' (30) का परिपक्व वर्ष अनिवार्य।]

संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव लाकर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है?

व्याख्या

संविधान का अनुच्छेद 61 संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को विस्तृत करता है। [याद करने की ट्रिक: अगर राष्ट्रपति की नीतियां ठीक न लगें, तो संसद 'इकसठ' (61) मतों से महाभियोग का डंडा उठा सकती है।]

प्रसिद्ध 'सरकारिया आयोग' का गठन भारत सरकार द्वारा 1983 में किस शासन व्यवस्था के आकलन के लिए किया गया था?

व्याख्या

न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में गठित सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार (संघ) और प्रांतीय सरकारों के पारस्परिक संबंधों का संतुलन परखना था। [याद करने की ट्रिक: केंद्र की 'सरकार' (सकारिया) और राज्यों के बीच के कड़वे संबंधों में मिठास घोलने वाला अध्ययन।]

किस उच्च-स्तरीय आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2007 में अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने का कार्य आरंभ किया था?

व्याख्या

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था, जिसने राज्यों की क्षेत्रीय व्यवस्थाओं पर 2010 में रिपोर्ट सौंपी। [याद करने की ट्रिक: केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद को शांत करने के लिए पुंछी आयोग ने एक 'पुंछ' (Punch) जैसा असरदार सुझाव दिया था।]

सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मुकदमे में संविधान के बुनियादी ढांचे ('बुनियादी ढांचा सिद्धांत' - Basic Structure Doctrine) को प्रतिपादित किया था?

व्याख्या

1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 13 जजों की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने प्रस्ताव दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु इसके 'मूलभूत ढांचे' को नष्ट नहीं कर सकती। [याद करने की ट्रिक: स्वामी 'केशवानंद' के आध्यात्मिक आशीर्वाद ने भारत के संविधान के पवित्र और बुनियादी 'प्राणों' को हमेशा के लिए सुरक्षित रख दिया।]

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