भारतीय सरकार और संविधान

जबकि डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 11 दिसंबर, 1946 को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में, वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। [याद करने की ट्रिक: जो पूरी सभा का कुशलतापूर्वक 'प्रबंधन' या अध्यक्षता करता है वही दीर्घावधि का नेता बनता है = 'प्रसाद' / 'राजेन्द्र प्रसाद'।]

अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि इस अनुच्छेद के बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा। [याद करने की ट्रिक: 'तीन' का दम और 'दो' का सहारा (32) सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्याय का दरवाजा खोलता है।]

1976 के 42वें संशोधन द्वारा (जिसे अक्सर 'लघु-संविधान' कहा जाता है) स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। [याद करने की ट्रिक: 4 + 2 = 6, जिसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान सन 'छिहत्तर' (76) में नागरिक जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए शामिल किया।]

राजनीतिक अवसरवाद और दलबदल को रोकने के लिए 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) जोड़ी गई थी। [याद करने की ट्रिक: 'दस' (10) अनुसूची दलबदलुओं को 'पस्त' (द से दलबदल) करने के लिए है।]

अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करता है, जो भारत के किसी भी राज्य पर तब लागू किया जाता है जब वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करने में विफल रहता है, आमतौर पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। [याद करने की ट्रिक: जब राज्य की शांति छिन ('छप्पन' - 56) जाती है, तो राज्य शासन सीधे केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत संभल जाता है।]

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के कदम उठाने का निर्देश देता है ताकि स्वतंत्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके। [याद करने की ट्रिक: न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों को 'पचास–पचास' (50) प्रतिशत विभाजित कर पृथक रखने वाला अनुच्छेद = अनुच्छेद 50।]

भारत ने संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) से अपनाई है। अमेरिका के विपरीत जहाँ दोहरी नागरिकता होती है, भारत में केवल एक राष्ट्रीय पहचान होती है। [याद करने की ट्रिक: 'किंग' (ब्रिटेन) ने समूचे साम्राज्य पर एक छतरी का नियम चलाया, उसी से आई हमारी एकल नागरिकता।]

जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसने संविधान निर्माण के मूलभूत सिद्धांतों और दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसे 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। [याद करने की ट्रिक: पंडित नेहरू के विचारों के 'जवाहरात' (जवाहरलाल) ने ही सभा को उसका पहला और स्पष्ट 'उद्देश्य' दिया।]

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51) 1937 के आयरिश संविधान से लिए गए हैं, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। [याद करने की ट्रिक: राज्य की भलाई की सुंदर 'नीति' सीखने के लिए हमें 'आयरलैंड' जाना होगा।]

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर मसौदा (प्रारूप) समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें उनके अद्वितीय पांडित्य और मार्गदर्शन के लिए भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। [याद करने की ट्रिक: संविधान के महा-निर्माण का नियम लिखने वाले हमारे ज्ञान के 'भीम' (अम्बेडकर)।]

मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 'बिल ऑफ राइट्स' से प्रेरित थे। ये अधिकार न्यायसंगत हैं, यानी उनका उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे अदालत जा सकते हैं। [याद करने की ट्रिक: 'यूएस' (अमेरिका) के लोग अपने अधिकारों के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखर हैं, वहीं से आए हमारे अधिकार।]

कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु के लंबे उपवास और मृत्यु के बाद, भारत सरकार को 1953 में तेलुगु भाषी आंध्र राज्य (बाद में आंध्र प्रदेश) बनाने पर मजबूर होना पड़ा। [याद करने की ट्रिक: वर्णमाला 'अ' (आंध्र) से शुरू होती है, वैसे ही भाषा के आधार पर बनने वाला यह 'पहला' राज्य है।]

साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। [याद करने की ट्रिक: बुलाने का निमंत्रण 'राष्ट्रपति' देते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से सभा को अनुशासित रखने का अधिकार 'लोकसभा अध्यक्ष' के पास है।]

अनुच्छेद 110 भारतीय विधायी ढांचे में धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और लोकसभा अध्यक्ष ही इसे धन विधेयक घोषित करते हैं। [याद करने की ट्रिक: बिलों का भुगतान और पैसों की 'दस' की दहाई की गिनती = अनुच्छेद 1-1-0।]

61वें संशोधन अधिनियम 1988 (जो 1989 में लागू हुआ) ने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की। [याद करने की ट्रिक: मतदान की नई आयु '18' वर्ष तय करने के लिए संसद में '61'वां तीर चलाया गया।]

अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति द्वारा CAG की नियुक्ति का प्रावधान करता है। CAG देश और राज्यों के सभी खर्चों और प्राप्तियों का हिसाब रखता है। [याद करने की ट्रिक: सरकारी खातों का बही-खाता 'एक' (1) व्यक्ति '48' घंटों में जाँचेगा = अनुच्छेद 1-4-8।]

पहले अधिकतम सदस्य संख्या 552 थी। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी, जिससे अब अधिकतम क्षमता 550 रह गई है। [याद करने की ट्रिक: अब बिना नामांकन के सिर्फ चुनी हुई जनता के प्रतिनिधि = साफ़-साफ़ 'पांच सौ पचास' (550)।]

सुकुमार सेन ने 1950 से 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1951-52 और 1957 में भारत के पहले दो आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए। [याद करने की ट्रिक: स्वतंत्र भारत की विशाल मतदान व्यवस्था को 'सुंदर' और 'सुगम' रूप से चलाने वाले = 'सुकुमार' सेन।]

42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े गए। इससे पहले भारत को 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में वर्णित किया गया था। [याद करने की ट्रिक: इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान अपने '42'वें हथियार से प्रस्तावना का चेहरा हमेशा के लिए बदला।]

न्यायिक समीक्षा की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक ढांचे से ली गई है, जहाँ अदालतें यदि कोई कानून बुनियादी ढांचे के खिलाफ है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। [याद करने की ट्रिक: शक्तिशाली अमेरिकी जज किसी भी गलत राजनीतिक कानून को सीधे खारिज कर न्याय को सुरक्षित रखते हैं।]

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी हिरासत से रिहा करने के लिए जारी की जाती है। यह जेलर या हिरासत में लेने वाली एजेंसी को बंदी को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है। [याद करने की ट्रिक: पुलिस हिरासत में रखे व्यक्ति के 'शरीर' को सुरक्षित अदालत में प्रत्यक्ष मांगना = 'बंदी प्रत्यक्षीकरण'।]

अधिकार पृच्छा ('किस अधिकार से') न्यायालय द्वारा यह जांचने के लिए जारी की जाती है कि कोई व्यक्ति किस प्राधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। [याद करने की ट्रिक: अनाधिकृत रूप से बैठे अधिकारी से पूछना- तुम्हारा 'अधिकार' क्या है? = अधिकार पृच्छा।]

नौवीं अनुसूची जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भूमि सुधार लागू करने और ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई थी। [याद करने की ट्रिक: भूमि सुधार का 'पहला' (1st) काम करने के लिए संसद ने फौरन 'नौवीं अनुसूची' का सुरक्षा घेरा तैयार किया।]

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों के साथ व्यवस्थित मान्यता प्रदान की। [याद करने की ट्रिक: गाँव की 'पंचायत' बनाने के लिए '73'वां संशोधन और शहरों की नगर पालिका के लिए '74'वां संशोधन लागू हुआ।]

2002 के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21-A को शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। [याद करने की ट्रिक: 'छह–आठ' (86) साल के बच्चों को स्कूल की किताबें देकर उनका अधिकार सुरक्षित किया गया।]